सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 'चौकीदार चोर है' बयान पर आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने माफी मांग ली है। इस बार उनका काम खेद जताकर नहीं किया है।
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राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण दाखिल कर दिया।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने राफेल के ऑफसेट सौदे में शामिल कठोर शर्तों को हटाकर नरमी बरती थी।
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सुप्रीम कोर्ट में अपने रक्षा मंत्रालय के खुलासे से देश को चौंका देने के कुछ ही दिनों के बाद कि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने राफेल विमान सौदे पर वर्गीकृत दस्तावेज से अब पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया है।
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नरेंद्र मोदी सरकार के कथित गलत कामों को उजागर करने वाले राफेल सौदे पर गोपनीय दस्तावेजों के स्रोत का खुलासा करने से इनकार करते हुए अनुभवी पत्रकार और हिंदू समूह के अध्यक्ष एन राम ने रक्षा मंत्रालय से दस्तावेजों को चोरी करने के आरोपों को खारिज कर दिया है।
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एन राम ने बुधवार को हिंदू में अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि बैंक गारंटी सहित लागत, जिसे राफेल सौदे में फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं ने पालन करने से इनकार कर दिया था, की लागत भारत को €574 मिलियन पड़ी है।
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राज्यसभा में बुधवार को राफेल विमान से सम्बंधित महालेखा नियंत्रक परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की गई। CAG रिपोर्ट में विमान के दाम नहीं बताए गए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक UPA के मुकाबले NDA के शासनकाल में 2.86% सस्ती डील फाइनल करने की बात कही गई है।
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